छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना का काम ठप्प : लोगों को नही मिल पाया लाभ

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बीते दो साल से प्रधानमंत्री आवास (पीएम आवास) योजना का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका है। बीते साल सात लाख 81 हजार पीएम आवास नहीं बन पाए थे क्योंकि राज्य ने अपना अंश नहीं दिया। इससे असंतुष्ट होकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लक्ष्य वापस ले लिया था। अब वित्तीय सत्र 2022-23 के लिए केंद्र सरकार ने फिर से 10 हजार करोड़ के पीएम आवास का लक्ष्य दिया है।

इसमें छह हजार करोड़ केंद्र देगा और चार हजार करोड़ राज्य को देना है। राज्य ने इस बार भी अब तक कोई राशि नहीं दी है। हालांकि अब सरकार कह रही है कि लोन लेकर राज्य का अंश देंगे। दरअसल, राज्य में अगले साल चुनाव हैं इसलिए सरकार को जनहित का काम करने की सूझी है। जानकार कह रहे हैं कि वित्तीय अनुशासन होता तो हर साल बजट में इसके लिए राशि रखते और लोन लेने की नौबत न आती।

News Editor ✍🏻 राम कुमार सिंह